काठमाडौं । स्थानीय चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले १५ बुँदे वक्तव्य जारी गरी चुनावी वातावरणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए । १ जेठमा महासचिव पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा गठबन्धनका दलहरूले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दा निष्पक्ष चुनाव हुन नसकेको निष्कर्ष समेटिएको छ ।

यो वक्तव्यपछि एमालेका कतिपय नेताहरूले चुनावमा धाँधली भएकाले सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदैको निष्कर्ष र चेतावनी विपरीत ३ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले फरक रूपमा प्रस्तुत भयो ।



व्यवस्थापिका प्रमुख लगायत कुनै पक्षसँग केही शर्त नराखी र पार्टी निर्णय समेत नगरी एमालेले नौ महिना लामो संसद अवरोध हटाएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद अवरोध हटाउनेबारे छलफल गर्न बोलाउने सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नहुने एमालेको अडान थियो ।

संसद् अवरोध हटाउनेबारे एमालेको प्रष्ट शर्त थियो– २ भदौ २०७८ मा पार्टी विभाजन गरी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू पदमुक्त गरिनुपर्छ वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्छ । तर यी शर्तमाथि सम्झौता गर्ने गरी हुने कुनै पनि छलफलमा भाग नलिने र संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने एकसूत्रीय अडानबाट पछि हट्नुमा भने एमालेले स्थानीय चुनावको नतिजालाई आधार मान्यो ।

हुन त अन्य दलले पनि चुनावी नतिजाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर अरू दल र एमालेका निम्ति यो चुनावी परिणामप्रतिको मौनता समान छैन ।
२०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको आफ्नै कीर्तिमान यसपटक तोडेको (२३ भदौ २०७८ देखि ९ महिना) एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनादेशकै कारण संसद चल्न दिएको तर्क गरेका छन् ।