चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि वषौँ कुरेर पनि कार्यालयले भनेकै दिनमा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विगतका बाँकी परीक्षा सकिएपछि सेवाग्राहीले छानेको दिन र फारम भरेको केही दिनमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी अघि बढाएको छ ।

चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूलको दिन छान्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको विभागले जनाएको छ । अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय विगतमा सेवाग्राहीले भरेका फारमबाट परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

विभागले भने अनुमतिपत्र छपाइसँगै नयाँ ‘एप्लिकेसन’ बनाउन लागेको छ । अनलाइन फारम भरेकाबाट परीक्षा १५ दिनभित्र क–कसको लिइने भनी प्रकाशित गरिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । त्यो चरणमा पालो आएका सेवाग्राहीले कुन कार्यालयबाट र कुन दिन परीक्षा दिने भनी छान्न पाउने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘कार्यालयले यति सिट खाली भनेर देखाएपछि खालीमध्येको यो म बुकिङ गर्छु भनेर अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन’ ।

यसअघि कार्यालयले जुन दिन भन्यो त्यही दिन जानुपर्ने भए पनि अब दुई साताभित्र कुन दिन जाने भनी सेवाग्राही आफैँले खाली भएमा छानेर जान सक्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए । उनका अनुसार बस वा हवाईजहाजमा अनलाइन टिकट लिन जसरी नै कति सिट छ हेरेर खालीमा जान सकिन्छ त्यसैगरी आफ्नो परीक्षाको दिन बुकिङ गर्न पाइनेछ ।

सेवाग्राहीले एउटा कोडिङ नम्बर पाउने र त्यसका आधारमा कार्यालयले बोलाउने उनले बताए । फारम अनलाइनबाट भरे पनि सबै कुरा अनलाइनबाट नहुने हुँदा सेवाग्राही मेडिकल जाँच, नागरिकता पुष्टि गर्न कार्यालय जानुपर्छ । पनेरुले भने ‘यी सबै गरेर उपयुक्त दिनमा परीक्षा दिन जान सक्छन्’ ।

नयाँ प्रणालीमा पहिले अनलाइन राजस्व बुझाएपछि मात्रै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विगतमा फारम भरेर पास भएपछि मात्रै राजस्व तिर्ने व्यवस्था थियो ।

पहिले पैसा पर्दैन भनेर पनि धेरै सेवाग्राहीले भर्ने तर परीक्षमा सहभागी नभएको पाइएको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि सुरुमा राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले फारम भरेका धेरै सेवाग्राहीको परीक्षा लिन बाँकी भएकाले गत महिनाबाटै अनलाइन फारम स्थगित गरिएको छ । विगतमा फारम भरेका सबै सेवाग्राहीको जेठ १५ गतेसम्ममा परीक्षा लिइसकेर त्यसपछि मात्रै नयाँ खुलाइने तयारी विभागको छ ।

विगतमा फारम भरेको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म परीक्षाको पालो नआउने गरेकामा त्यो हटाएर केही दिनमा नै पालो आउने व्यवस्था मिलाइने विभागले बताउँदै आएको छ ।

विगतमा फारम भरेकामध्ये कतिपय सेवाग्राही अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कार्यालयले फारम भरेका सबैको परीक्षा लिइसकिएको बताएका छन् भने उपत्यकामा अझै पनि धेरै सेवाग्राही सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । उनले भने‘उपत्यकाका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप भएकाले छापिएको पनि वितरण बाँकी छ’ ।

सफ्टवेयर अहिले एउटा प्रणालीबाट अर्काेमा जाँदा सबै विवरण पनि त्यसमा लैजानुपर्ने भएकाले नयाँ र पुरानो प्रणालीमा एकीकरण गर्न लागिएको उनले बताए । पहिले भारतीय कम्पनीको प्रणाली रहेकामा अहिले नेपालले नै सञ्चालन गर्न ‘ट्रान्सफर’ को काम अहिले भइरहेको छ ।

नेपालमा विसं २०७२ पुसमा मा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटि) परियोजनाअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भ¥याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।
उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् भने उपत्यका बाहिर विस्तार भएपछि यो समस्या अझै बढेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० जहार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटि प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ ।

देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए । त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा पुनः प्र्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो । मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुबै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि अहिले कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा मिलाउन भने समस्या भएको थियो ।

कहिले उपकरणको क्षमता कम त कहिले कार्डको अभावका कारण विगतका वर्षमा अनुमतिपत्र छापिएर आउन लामो समय लागेको थियो । अहिले छपाइको समस्या भने समाधान भइसकेको छ ।

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समय समयमा समस्या आएको पाइन्छ ।

लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । त्यसो त गत वर्षमा कोभिडका कारण त यो वर्ष पहिले भरेकाको परीक्षा लिइसक्ने भन्दै अनलाइन फारम नियमित छैन ।

सेवा नियमित नहुँदा फारम भर्न चाहनेको सङ्ख्या बढ्दै छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकिँदा यातायात क्षेत्र तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ ।
एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश कार्यालयले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र वितरण गर्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर छ । फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।