चुनाव र रुस–युक्रेन युद्धका कारण पाठ्यपुस्तक छाप्न सकेनाैँ : जनक शिक्षा

काठमाण्डाै – विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पालिका चुनाव र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।

देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले पालिका चुनाव र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो ।

आज बुधवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘कागज आपूर्ति समयमै हुन नसक्दा पाठ्यपुस्तक छपाइमा समस्या भयाे । हाम्रो कार्यतालिकाअनुसार चैतको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो । तर बीचमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण समयमै कागज आउन सकेन । युद्धकाे असरले विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । पालिका चुनावले पनि छपाइमा प्रभाव पार्‍याे ।’

प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि गएकाे जेठ ९ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक ढुवानीकाे काम सुरु गरिएको र एक हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइने पनि उहाँकाे भनाइ छ ।

अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी रहेकाे र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाइ गर्न दिने सम्झौता भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकसमेत पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ ? भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकसमेत समयमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुर्‍याउन नसकेको भनेर गैरजिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय