विद्यार्थी भिसामा गएका र अमेरिकामा भएका नेपालीले आरक्षणको शेयर नपाउने, उनीहरूलाई बञ्चित गर्नु कति उचित ?

गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० काे बजेट प्रस्तुत भयो। प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर ३३० मा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिनुको साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा भयो।

“धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु” बजेटको ३३० नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

जुन खबर सुनेर विदेशमा बस्ने नेपाली उत्साहित भए। यता नेपालमा पनि उक्त व्यवस्थाको लगानीकर्ताले सराहना नै गरे। तर जसरी विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले १० प्रतिशत आरक्षण पाउने कुरा बुझेका छन्। त्यसमा आंशिक मात्रै सत्यता छ। विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले भने आरक्षण पाउने छैनन्। खासगरि श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीले मात्रै आरक्षण पाउने छन्। विद्यार्थी भिसामा गएका र श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीले आरक्षणमा कोटा दिइने छैन। “सुरुवाती चरणमा श्रम स्वीकृती लिएर विदेश जानेहरूको लागि मात्र यस्तो आरक्षण दिने नीति बनाउँदै छौ” नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरीले मेरो लगानीसँग भने।

गिरीका अनुसार सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मात्रै आरक्षण दिने विषय उठान गरेकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जुन विषयको बारेमा सरकारले बजेटमै समेत स्पष्ट पारेको छ। उसले बजेटमा किटान गरेरै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने भनेको छ। अर्कोतर्फ अन्य प्रयोजनको लागि विदेश गएकाहरूलाई भने सरकारले गैरआवासीय नेपालीको रुपमा परिभाषित गरेको छ। उनीहरूलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने योजना सरकारले बजेटमार्फत भनेको छ। जसले गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले मात्रै आरक्षित शेयर पाउने छन्। उक्त व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ। बजेटमा घोषणा गरिएको आरक्षणलाई नियमावलीमा समावेश गरेर धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयनमा लैजाने छ। जसको लागि उसले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन शंशोधनको लागि बोर्डको कानुन विभागले यति बेला काम गरिरहेको छ। “यति बेला नियमावलीमा के कस्तो विषय संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा बोर्डको कानुन विभागले कम गरिरहेको छ“ गिरीले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा पनि नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीले मात्रै आरक्षण पाउने छन्। “श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आरक्षण शेयर दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौ” गिरीले थपे।

बोर्डले नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै आरक्षणको विषय कार्यान्वयनमा लैजाने छ। उसले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकबाट नियमावली संशोधन गराउने छ। नेपाल सरकारले नियमावली संशोधन गरेपछि बोर्डले पून कार्यविधि बनाउने छ। कार्यविधि बनेपछि मात्रै आरक्षणको विषय कार्यान्वयनमा जानेछ। “नियमावली संशोधन भएपछि कार्यविधि बनाउने छौ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने छ” गिरीले भने। जुन व्यवस्थाले विदेशमा रहेर रोजगारी गर्दै गरेकाहरूलाई शेयर बजारमा लगानी गर्ने बानीको विकास गराउने छ। तर आरक्षणको शेयर प्राप्त गर्नको लागि रेमिटेन्स खाता खोलेको हुनु पर्नेछ। यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको गिरीले बताए।

सरकारले मुलुकमा रेमिटेन्स बढाउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याएको हो। प्राथमिक शेयरमा आरक्षण दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि रेमिटेन्स बढ्नुका साथै रेमिटेन्स खातामा समेत बढोत्तरी हुने अपेक्षा सरकारको छ। जसले गर्दा विस्तारै बजारको दायरा समेत फराकिलो हुने विश्वास गरिएको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढाउने उद्देश्यले सरकारले जुन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा विद्यार्थी भिसामा गएका र अमेरिकामा भएका नेपालीलाई छुटाउँदा उद्देश्य प्राप्ति हुनेमा शङ्का गर्न थालिएको छ। “वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई बजार प्रवेश गराउनको लागि थालिएको यो कदम सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। तर श्रम स्वीकृति मात्र लिने नागरिकलाई यो आरक्षणको व्यवस्था गरिनु जायज हुँदैन। नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्समा श्रम स्वीकृति नदिने मुलुक गएका नेपालीहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ। त्यसले गर्दा विदेशमा रहेर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई पनि यो आरक्षण दिनु पर्छ” लगानीकर्ता एसपी चौलागाईले भने।

नेपालबाट विद्यार्थी भिसा लिएर विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ भने स्थायी रूपमै विदेश बस्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। विद्यार्थी भिसामा गएका नेपाली र विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीले विप्रेषण आप्रवाहमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारबाट संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका देशहरूको नामावलीमा एक सय ११ मुलुक छन्। जसमा अमेरिका र भारत पर्दैनन्। नेपाल सरकारले भारत र अमेरिकाकालागि श्रम स्वीकृति दिँदैन। किनकि उक्त मुलुक जानेले श्रम स्वीकृति चाहेर पनि लिन सक्दैनन्

तर विप्रेषण आप्रवाहको भूमिकामा भने ती दुबै देशको योगदान भने अन्य मुलुकसरह नै छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले २०७६ पुसमा प्रकाशित गरेको “नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति” अध्ययनमा नेपालमा आउने कुल विप्रेषणमा भारतको भूमिका १४.२ प्रतिशत छ भने अमेरिकाको भूमिका ८.३ प्रतिशत छ। यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि करिब २५ प्रतिशत विप्रेषण यिनै दुई देशबाट नेपाललाई प्राप्त हुन्छ। यसले गर्दा पनि विप्रेषण प्रवाहमै सुधार गर्नको लागि आरक्षण दिने हो भने भारत र अमेरिकालाई छुटाउनु हुँदैन। भारत र अमेरिका मात्रै होइन विदेशमा बस्ने कुनै पनि नेपालीलाई आरक्षणमा छुटाउँदा सरकारले जुन उद्देश्यले योजना ल्याएको हो त्यसमा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

विप्रेषण प्रवाहमै सुधार ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको हो भने विदेशमा रहेका विद्यार्थी, भारत जाने नेपाली र अमेरिकामा बस्नेहरूलाई चाहिँ किन आरक्षणबाट वञ्चित गर्न लागिएको हो ? के उनीहरूको विप्रेषण प्रवाहमा कुनै भूमिका छैन ? उनीहरूलाई पनि आरक्षण दिन सकिँदैन भन्ने मेरो लगानीको प्रश्नको उत्तर दिँदै गिरी भन्छन् “नेपालबाट विदेश पढ्नकै लागि जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएकाले अहिले श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको हो। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्यसलाई सुधार गर्दै जान सकिने सम्भावना छ।”

वैदेशिक रोजगारीमार्फत आर्जन भएको केही कमाई शेयर बजारमा आउनुलाई सबै पक्षले स्वागत गरेका छन्। तर श्रम स्वीकृति पाएकाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नु भनेको विभेदपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसको लागि नेपालबाट स्वीकृति लिएर विदेश जाने र रेमिटेन्समा योगदान रहेका सबैलाई यस आरक्षण दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाई छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय