स्थानीय तह निर्वाचनपछि धरान उपमहानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठक सोमबार बसेको छ। परिचयात्मक पहिलो बैठकमा हर्कराज राई (साम्पाङ) ले विभिन्न ८ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
स्वतन्त्रबाट मेयरमा विजयी भएका राईलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा भन्ने नेपाली उखान झैं भएको छ। मेयर राईले गठन गरेको स्रोत, अनुमान तथा बजेट परिचालन समिति पुनर्गठन मात्र भएन; उनले प्रस्ताव गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्ने प्रस्तावसमेत पारित भएन।
धरानको ३० सदस्यीय कार्यपालिकामा नेकपा एमालेका १८ जना बहुमत सदस्य छन्। कांग्रेसका ७ जना वडाध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमेयर र एकजना वडाध्यक्ष छन्। राप्रपाबाट एक र स्वतन्त्र एकजना वडाध्यक्ष छन्।
मेयर राईले आफू संयोजक रहेको स्रोत, अनुमान तथा बजेट परिचालन समितिमा वडा ११ का अध्यक्ष लोकेन्द्र फागो, कार्यपालिका सदस्य देवीमाया बिक, सावित्री परियार र रविन गुरुङलाई सदस्यमा राखेका थिए। तीमध्ये फागो, विक र गुरुङले नाम फिर्ता लिएका थिए।
उनीहरूले नाम फिर्ता लिएपछि बैठकले वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वा अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण), वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईलाई सदस्यमा राखेर पुनर्गठन गरिएको थियो। वडा १५ का अध्यक्ष इवारमले असहयोग गरेको नभई समय दिन नसक्ने र विषयगत दक्षताका कारणले पनि परिमार्जन गरिएको दाबी गरे।
यस्तै, बैठकमा मेयर राईले नागरिक निगरानी तथा पृष्ठपोषण संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको यो प्रस्ताव पनि पारित हुन सकेन। कार्यपालिका सदस्यहरूले संयन्त्र गठनको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। मेयर राईले हस्तक्षेपकारी भूमिका नभई राय, सुझाव दिने भूमिका हुने प्रस्ट्याएपछि कार्यविधि बनाएर मात्र गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो।
प्रस्तावको छैटौं नम्बरको बुँदामा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलगाउने एजेन्डाले भने बैठकमा चर्काचर्की पर्यो। मेयर राईले विकास गर्ने नाममा प्रकृतिलाई दोहन नगर्ने भन्दै उत्खनन गर्न ठेक्का नलगाउने निर्णयका लागि बैठकमा आग्रह गरेका थिए। तर अधिकांश वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले अध्ययन गरेर मात्र उत्खनन गर्न दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखे।
उनीहरूले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ नझिक्दा बाढी बस्तीमा पसेर क्षति पुग्ने भएकाले अध्ययन गरेर बीचमा च्यानलिङ गरी ठेक्का लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यता, मेयर राईले पनि विगतमा ठेक्का लगाउँदा जथाभावी उत्खनन भएको भन्दै कुनै हालतमा खोला उत्खनन गर्न ठेक्का नलगाउने अडान राखेपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो।
बैठकलाई सहजीकरण गर्दै उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले मेयरकै संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार थप निर्णय गर्ने प्रस्ताव सुनाएपछि विवाद हल भएको थियो। उनका अनुसार कार्यदलमा सदस्य सचिवका रूपमा वातावरण महाशाखा प्रमुख रहने छन् भने सदस्यहरूमा खोला भएको सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष पनि रहने छन्।
विषयगत समितिका संयोजकहरू चयन बैठकले विषयगत समितिका संयोजकहरू पनि मनोनीत गरेको छ। आर्थिक विकास समिति संयोजकमा विनिता बज्रचार्य, सामाजिक विकास समिति संयोजकमा सिर्जना नेपाल, पूर्वाधार विकास समिति संयोजकमा अनुप देवानलाई बैठकले सर्वसम्मत चयन गरेको छ।
यस्तै, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजकमा लोकेन्द्र फागो र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको संयोजकमा मुरारी भट्टराईलाई मनोनयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। उपप्रमुख संयोजक रहने राजस्व परामर्श समितिमा २ जना कार्यपालिका सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो। सदस्यहरू देवीमाया बिक र विकास भाटीलाई बैठकले सर्वसम्मत मनोनीत गरेको छ।
यस्तै, बैठकमा मेयर राईले नगरका गतिविधिबारे जानकारी दिन सूचना संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त संयन्त्रको संयोजकमा सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक मुरारी भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ भने सदस्यहरूमा कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर, विषयगत महाशाखा प्रमुख, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वा उनले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने निर्णय भएको छ। बैठकमा पत्रकारहरूलाई पनि प्रवेश र लाइभ गर्न अनुमति दिइएको थियो।
