काठमाडाैँ- बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न व्यापारिक घरानाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि आलोचित हुँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्।

जेठ १५ गते बिहान अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएका शर्माले त्यस बेलाको सिसिटिभी माग्दा दिएको जवाफले उनलाई पदमुक्त गर्न थप दबाब सिर्जना भएको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरी सिसिटिभी फुजेट माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले शर्माको निर्देशनमा आइतबार ‘डिलिट भइसकेको’ गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि उनलाई पदमुक्त गर्न थप दबाब परिरहेको छ।

शर्माले सिए सापका रूपमा परिचय गराएर करका दर हेरफेर गर्न जिम्मेवारी दिएका व्यक्ति पूर्वनासु एवं चौधरी ग्रुपका कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग आबद्ध अर्का एक व्यक्ति थिए।

अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेदेखि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको छ। गठबन्धनभित्र पनि कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डकै स्वार्थका कारण सामसुम पारिँदै आएको थियो।

सोमबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहणका क्रममा शितलनिवासमा भएको संक्षिप्त र औपचारिक कार्यक्रममा भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग चासो देखाएको स्रोतले जानकारी दियो।

‘अर्थमन्त्रीको विषयमा राष्ट्रपतिले पनि चासो देखाउनु भएको छ। अनौपचारिक तवरबाट पनि उहाँले अर्थमन्त्रीले गरेको क्रियाकलाप र जवाफबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो।

घटनाको संसदीय छानबिन गर्न माग गर्दै विपक्षी एमालेले शर्माको राजीनामा माग्दै आएको छ।

सोमबार विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा समय लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रश्न गरेका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै शर्मालाई पदमुक्त गर्न दबाब दिएका छन्।

‘यस्ता गलत कामप्रति मन्त्री मात्र होइन, सिंगो मन्त्रिपरिषद्सहित प्रधानमन्त्री नै जवाफदेही हुनुपर्छ’, ओलीले अगाडि भने, ‘सरकार थितिमा चल्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यू केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो? मन्त्री हटाउँदा गठबन्धनको जुइनो खुस्किन्छ कि भन्ने चिन्ता मात्रै लिनुहुन्छ?’

कांग्रेसभित्र घटना सार्वजनिक भएदेखि नै शर्मालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि माओवादी चिढिने डरले देउवा मौन बस्दै आएका छन्। तर, आइतबारको घटनापछि कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमै देउवामाथि दबाब बढाएका छन्।

महामन्त्री गगन थापाले शर्माले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने यदि नदिएमा प्रधानमन्त्रीले नै एक्सन लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो। हो, होइन मलाई थाहा छैन’, थापाले अगाडि भने, ‘तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनु पर्छ। र, तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।’

एकातिर अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गर्नु, अर्कोतिर कानुनविपरीत फुटेज डिलिट गर्नु सामान्य विषय नभएकाले प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ। हाम्रो आफ्नै नियम, कानुनले पनि हामीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्मको सिसिटिभी फुटेज राख्ने कुरा भनिहाल्छ। त्यसमाथि पनि बजेट यो संसदले जुन पारित गरेको छ। यसको करको दर भनेको चाहिँ सामान्य कुरा होइन। कसैले सामान्य मानवीय त्रुटि भयो भनेर यसबाट छुटकारा पाउने कुरा पनि छैन।’

मंगलबार बस्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा समेत यो विषय उठ्नेछ। अर्थमन्त्री प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेका छन्। घटना सार्वजनिक हुनुअघि शर्मालाई बोलाएर हप्काउँदै राजीनामा दिन भनेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई भने हटाउन अनुमति दिएका छैनन्।

अर्थमन्त्री शर्मालाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न देउवाले प्रचण्डलाई मंगलबार बालुवाटार बोलाएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँग शर्मालाई राजीनामा गराउन आग्रह गर्नेछन्।

बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीको बारेमा प्रधानमन्त्री एउटा निष्कर्समा पुग्न चाहनु भएको छ। आज प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि भोलिसम्म केही हुन्छ होला।’