विश्वकप हेर्न ५०० तिर्नै पर्ने, सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश


सर्वोच्च अदालतले पैसा लिएर फिफा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा यस अघि मिडिया हबको नाममा दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरिदिएको छ । आज न्यायधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले यस अघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

कार्तिक २२ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आज दुवै पक्ष बीच छलफल भएपछि न्यायधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने फैसला गरेको हो । यस सँगै अब मिडिया हबलाई दर्शकसँग अतिरिक्त ५०० रुपैयाँ लिएर विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने बाटो खुलेको छ ।

विश्वकप फुटबल बारे सर्वोच्चमा २ वाट मुद्दा परेको थियो । दुवै मुद्दालाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर हेरेको हो ।

पहिलो मुद्दा :

नेपालमा विश्वकप प्रसारणको एक्सक्लुसिभ अधिकार पाएको मिडियाहबले विश्वकपको लागि छुट्टै च्यानल सार्वजनिक गर्ने र ग्राहकसँग प्रति ग्राहक ५०० रुपैयाँ लिएर सो नयाँ च्यानल मार्फत विश्वकप देखाउने तयारी गरेको थियो । उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार मिडिया हबले विश्वकप देखाउँन थप शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको सुनुवाई गर्दै कार्तिक २२ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

आज न्यायधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले यस अघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

दोस्रो मुद्दा :

पहिलो मुद्दामा आफुलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सो आदेश खारेज गर्न माग गर्दै मिडिया हब आफैले मुद्दा दायर गरेको हो । विश्वकप हेर्नको लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै मिडिया हबले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थियो । मिडिया हबले कतिक २४ गते बिहिबार रिट दायर गरेको थियो।

मिडिया हबले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम रहेमा नेपालमा विश्वकप फुटबल हेर्न नपाउने अवस्था आउने रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहेमा मिडिया हबले विश्वकप फुटबलको लाइभ देखाउँन नसक्ने र नेपालको लागि मिडिया हब मात्र अधिकारिक वितरक भएकोले नेपालमा विश्वकप फुटबल नै नआउने रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

कतारमा हुने विश्वकप आगामी मङ्सिर ४ गते सुरु हुने छ । नेपालमा विश्वकप प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार मिडिया हबले पाएको छ । मिडिया हबले विश्वकप देखाउन दर्शकसँग थप शुल्क अर्थात् ५०० मागिरहेको छ । अर्थात् ५०० नतिर्ने दर्शकले विश्वकप हेर्न पाउने छैनन् । मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धिताल आफुले १५ लाख डलरमा भियाकमबाट प्रसारण अधिकार खरिद गरेको बताउछन् । यो रकम नेपाली रकम अनुसार २० करोड हाराहारी हुन आउँछ । २० करोडमा अधिकार खरिद गरेको र विश्वकप निशुल्क देखाउंदा आफुलाई घाटा पर्न भन्दै शुल्क लिन लागिएको उनको भनाई छ।

मिडिया हबले पैसा लिएर विश्वकप देखाउने तयारी गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय