यस लेखको शीर्षक हेर्ने बित्तिकै कयौंको कन्पारो तातेर आउला। झनक्क रिसाएर नानाभाँतीका प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेहरु पनि आउलान् तर वास्तविकता यो हो कि राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा देशको अर्थतन्त्र र पूँजी बजार विरोधी छदैछैन।

ब्याजदर घटाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई सकारात्मक रुपमा लिनैपर्छ। केही समय यतादेखि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने क्रम शुरु गरेका छन् र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यसलाई अझ धेरै बल पुर्याएको छ। ओेभरनाईट बैंक दर साढे आठ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पैसा पाउने कुराले बैंकहरुको निक्षेपको लागत कम गर्न भुमिका खेल्छ र यसको कारणले केही समयपछि कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थाल्छ।

बैंक ब्याजदर र पूँजी बजारको सम्बन्ध जहिल्यै पनि उल्टो हुन्छ। बैंंकको ब्याजदर बढ्दा निक्षेपमा पैसा राख्नेहरु शेयर बजारमा लगानी गर्न नआई बैंकमै पैसा राख्न मोडिन्छन्। शेयर बजारबाट पाईने लाभांश र पूँजीगत लाभ १०, १२ प्रतिशतभन्दा बैंकले निक्षेपमा नै त्यो भन्दा बढी ब्याज दिन थाल्यो भने शेयर बजारमा पैसा लगाएर जोखिम लिनेहरुको सख्या कम हुन्छ। अनि यस्तो बेला बैंकको कर्जातर्फ शेयर धितोमा दिने ब्याजदर पनि १६, १७ प्रतिशत भईदिँदा कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरु पनि हच्किन्छन्। बजारमा माग पक्ष कमजोर भएपछि सेयरको मूल्य घट्न थाल्छ र चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गरेकाहरुले शेयर बेचेर कर्जा तिर्ने प्रयास गर्छन्। नयाँ कर्जा प्रवाह हुन सक्दैन। बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर घटेपछि बैंकमा पैसा राख्ने भन्दा शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानी गरेर कमाउनेहरु सक्रिय हुनथाल्छन्। मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेकाहरुले पनि पैसा झिकेर शेयर बजारमा हाल्छन्। बैंकबाट कर्जा लिएर शेयर बजारमा थप लगानी गर्नेहरु पनि सक्रिय हुन्छन् किनभने कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तिन्छ। तरलता सहज भएपछि बैंकहरु आफैले ऋणीहरुलाई बोलाएर कर्जा दिने होड शुरु हुन्छ र कर्जाको ब्याजदरमा मोलमोलाई तीब्र हुन्छ। बेंक बाहिर अनौपचारिक रुपमा प्रबाह भएका पैसा पनि शेयर बजारमा आउन थाल्छ, शेयरको मूल्य बढ्न थालेपछि धेरैको ध्यान तानिन्छ र नेप्से बढ्यो भन्दै बजारमा ओईरिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ।

गत महिना वाणिज्य बैंकहरुले १.३ प्रतिशतले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि अब ब्याजदर घट्छ भन्ने देखिएकै थियो तर राष्ट्र बैंकको नीतिगत दरमा भएको घटाईले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। अन्तर बैंक सापटीको दर दुई महिना अघिसम्म ८ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोमा अहिले त्यो ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंकको आधार ब्याजदर कम हुन्छ र कर्जाको ब्याजदर पनि घटाएर लैजानुपर्छ किनभने ४ प्रतिशतको स्प्रेड दर हुनुपर्ने नियम लागु छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएपछि वाणिज्य बैंकहरुले अब फागुनका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएर सूचना निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विकास बैंकहरुले त ०.२५ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर धेरै घटाउने रणनीति अपनाउन चौतर्फी दबाब परेको थियो तर वित्तीय स्थायित्व र माग बढेर आयातमा वृद्धि नहोस् भन्ने सावधानीका साथ उसले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ र कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ। घरजग्गा, शेयर जस्ता सम्पतिको मूल्य बढेर आयातमा चाप नपरोस, विदेशी मुद्रा संचितिमा ह्रास नआओस भन्नेमा उ सतर्क देखिन्छ। एकैचोटी ब्याजदर ह्वात्तै बढ्ने र ह्वात्तै घट्ने कुराले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउँछ भनेर सावधानीका साथ अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको छ।

निम्न तथा मध्यम खालका व्यवसायीहरुलाई दुई करोडसम्मको कर्जामा २०८० असार मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनः संरचना वा पुनतालिकीकरण गर्न सुविधा दिने कुरा धेरै प्रेमप्रसाद आचार्यहरुको हितमा छ। लाखौंको संख्यामा रहेका साना तथा मध्यम खालका ऋणीहरु, जो समस्यामा परेका छन्, उनीहरुको लागि योे रामबाण नै हो। त्यसैगरी कर्जा अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्ममा तिरेमा जरिवाना नलाग्ने कुराले पनि थप राहत दिन्छ।

बैंकहरुले जथाभावी ब्याजदर परिवर्तन गर्ने र प्रिमियम थप्ने कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कदम चाल्ने भनेको छ। यसबाट साना, मध्यम, ठूला ऋणी मात्रै हैन, शेयर धितो कर्जा लिएका लगानीकर्ताहरु पनि उत्तिकै लाभान्वित हुने नै छन्।

पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न उनीहरुका लागि अलग खालको शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिईएको थियो। त्यसलाई परिस्थितिवश नसुनिएको हुनसक्छ तर हामी लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट त्यसका लागि निरन्तर पहल हुनेछ।

खाली १२ करोडको सीमा हटेन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने गरी १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसत घटेन भनेर स्याल हुईयाँ मच्चाउनेहरुका बारेमा केही भन्नु पर्दैन किनभने मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यसलाई हटाउने सम्भावना नै थिएन र आम शेयर लगानीकर्ताहरुको माग पनि हैन। एक करोड शेयर धितो कर्जा लिने हैसियत नभएकाहरुले यस्तो कुरा माग गरेकै हैनन्, जसले १२ करोडसम्मको शेयर धितो कर्जा उपभोग गरेका छन्, उनीहरुसँग ३० करोड रुपैयाँको शेयर भएकाले त्यो माग आम लगानीकर्ताको माग बन्ने अवस्था नै थिएन। ठूला लगानीकर्तालाई पनि राहत पुगोस भनेर यसअघि नै हाम्रो माग अनुसार राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएकै हो।