सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षण दिने तयारी सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डले उक्त विषयको अध्ययन गर्न भन्दै एक कमिटी गठन गरेको छ।
बोर्डले आफ्नै कार्यवाहक उप कार्यकारी निर्देशक निरन्जय घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। कमिटीमा बोर्डका चार जना सदस्य छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक जना र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि)बाट एक सदस्य रहेका छन्। औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउने नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सो व्यवस्था गर्न के कस्तो गृहकार्य आवश्यक पर्छ भन्ने विषयको अध्ययन साे कमिटीले गर्ने छ।प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिन बैंक खाता र डिम्याट खाता अनिवार्य चाहिने भएकोले पनि कमिटीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सिडिएसिलाइ राखिएको हो।
गठित कमिटीले बैंक खाता खोल्नको लागि गर्नु पर्ने व्यवस्था,डिम्याट खाता खोल्न गर्नु पर्ने व्यवस्था, विदेशमा बस्ने नेपाली हो होइन भनेर पहिचान गर्ने तरिका र शेयर बाटँफाट गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने छ। कमिटीले गरेको अध्ययनको आधारमा बोर्डले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लागि आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत आरक्षण दिनु पर्ने जोड अर्थ मन्त्रालयको छ। तर यति उति दिने भन्ने विषयको अझै टुङ्गो लागि सकेको छैन। कमिटीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाए पछि साे काे अाधारमा उक्त निर्णय लिइने छ
खासगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त पहलमा उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। पछिल्लो समय विप्रेषण प्रवाहमा आउन थालेको कमी र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहित गर्न सरकारले याे उपाय निकालेको हो। सरकारले निकालेको उपायमा राष्ट्रिय योजना आयोग समेत सहमत भएपछि अर्थ मन्त्रालयले याे विषयमा छलफल गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोग,नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सहभागी सबैले उक्त योजना राम्रो रहेकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ भन्ने राय भएपछि त्यसको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको थियो। बैंक खाता सम्बन्धी विषयको सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्ने, नीतिगत परिवर्तनको सहजीकरण सरकारले गर्ने र कार्यान्वयनको पाटो बोर्डले गर्नु पर्ने गरी सहमतिपछि उक्त विषय अघि बढेको हो।
विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत शेयरमा मनग्गे कारोबार गर्ने गरेको तर उनीहरूले विप्रेषण भने न्यून पठाउन थालेपछि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न भन्दै उक्त योजना अघि सारिएको हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरेपछि विप्रेषण प्रवाह बढ्ने, विदेशी मुद्रा संचितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा सरकारको छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समेत सरकारले आरक्षण दिने भनिएपछि गैर आवासीय नेपालीहरूले उक्त कदमको स्वागत गरेका छन्। खासगरी विदेशमा बसेर शेयर कारोबार गर्ने नेपाली सबैभन्दा बढी उत्साहित छन्।
हुन त गैर आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा भित्र्याउने भन्ने विषय नयाँ भने होइन। धेरै वर्षदेखि शेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने भनिँदै आएको हो। तर गैर आवासीय नेपालीलाई आरक्षण नै दिने गरी अध्ययन भने पहिलो पटक गर्न लागिएको हो।
यस अघि गैर आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराउने भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गरिको संयोजकत्वमा एक कमिटी गठन गरिएको थियो। उक्त कमिटीले के कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्ने विषय भने अझै बोर्डले प्रकाशमा ल्याएको छैन।
